Tuesday, July 28, 2026
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Newly constructed building GGIC Kaulagarh : का CM ने किया लोकार्पण

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देहरादून: Newly constructed building GGIC Kaulagarh  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण (Newly constructed building GGIC Kaulagarh) एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झड़ीपानी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कौलागढ़ एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास कोरबा के शिलान्यास के साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए स्मार्टशाला टी.वी. डिवाइस तथा स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ का नाम पूर्व विधायक श्री हरबंस कपूर के नाम से किए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संपर्क स्मार्टशाला टी.वी. डिवाइस के माध्यम से चल रही कक्षाओं का अवलोकन किया एवं छात्राओं से संवाद भी किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों के लोगों को भी शिक्षा के लिए पूरे अवसर मिले इसके लिए राज्य में जहां भी आवासीय छात्रावास बनाने की आवश्यकता होगी, इस दिशा में तेजी से प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि देश आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे नौनिहाल भारत का भविष्य हैं। इनको अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में भारत द्वारा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन पर गम्भीरता से सुनवाई भी होती है, और फैसले भी लिये जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2023 में जी 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यह देश के लिए ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर है। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रस्ताव पर समर्थन मिलने पर पूर्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा से प्रतिवर्ष 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने मंजूरी मिली थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड भी विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। 2025 तक उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हो इस दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। जिसके तहत 05 हजार बाल वाटिकाओं का संचालन पूरे राज्य में किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 11 लाख छात्र – छात्राओं को किताबें, कपड़े, बैग, जूते, एवं अन्य सामग्री सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को भी मुफ्त में किताबें देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य में कक्षा 01 से 08वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को पहले से ही मुफ्त में किताबें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ‘हमारी विरासत’ पुस्तक बच्चों को पढ़ाई जायेगी। इसमें उत्तराखण्ड के महापुरूषों की जानकारी के अलावा राज्य की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी बच्चों दी जायेगी। राज्य में स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं कृषि से संबंधित जानकारियों का समावेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही एलटी अध्यापकों को नियुक्ति दी जायेगी। इन शिक्षकों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक कार्य किये गये हैं। बच्चों को हिन्दी के अलावा अंग्रेजी माध्यम में भी अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए अटल आदर्श विद्यालय खोले गये हैं। उन्होंने कहा प्रदेश के दूरस्थ गांवों में शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हो इसके लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए।
इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी, सम्पर्क फाउण्डेशन के सी.ई.ओ श्री विनीत नायर, स्कूलनेट संस्था के सी.ई.ओ श्री लोकेश बजाज एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
CM dhami

Commercial Cylinder Price : कामर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत में 25 रुपये की बढ़ोतरी

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देहरादून : Commercial Cylinder Price नववर्ष के पहले दिन जनता की जेब पर बोझ बढ़ाते हुए तेल कंपनियों ने कामर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत में 25 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं होने से इस वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत भी है।

Delhi Car Accident : कोर्ट ने सभी आरोपितों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा

उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि कामर्शियल गैस सिलिंडर अब 1812.50 रुपये का मिलेगा, जबकि पहले यह 1787 रुपये का था। घरेलू रसोई गैस सिलिंडर अभी 1072 रुपये का ही है।

व्यावसायिक गैस सिलिंडर के दाम बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

पहली जनवरी से व्यावसायिक गैस सिलिंडर (Commercial Cylinder Price) के दाम बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार आम जरूरत की सभी वस्तुओं के दाम में लगातार वृद्धि कर रही है, जिससे आमजन की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। गरीबों को दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है।

डालनवाला स्थित एमडीडीए कालोनी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेसी एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला।

हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि नए साल पर व्यावसायिक गैस सिलिंडर के दाम बढ़ाकर केंद्र सरकार ने व्यवसायियों की रसोई पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार ने जनता से झूठे वायदे किए और अब महंगाई के चाबुक से लगातार प्रहार कर रही हैं। इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस के सचिव टीटू त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार संवेदनहीन है। इस दौरान पूर्व प्रदेश सचिव महेश जोशी, पूर्व पार्षद मूर्ति देवी, आनंद त्यागी, पार्षद प्रवेश त्यागी, रईस फातिमा, मुकेश रेगमी, रिपुदमन सिंह, शशि बाला कनौजिया, अनिल उनियाल, अजय बेलवाल, संगीता आदि उपस्थित रहे।

Demonetisation Verdict : नोटबंदी सही थी या गलत? जानें न्यायमूर्ति नागरत्ना ने क्या कहा

Delhi Car Accident : कोर्ट ने सभी आरोपितों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा

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नई दिल्ली Delhi Car Accident :  बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में युवती को कई किलोमीटर तक कार से घसीट कर मार देने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) ने उपराज्यपाल के पद से विनय कुमार सक्सेना को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है।

Demonetisation Verdict : नोटबंदी सही थी या गलत? जानें न्यायमूर्ति नागरत्ना ने क्या कहा

AAP कार्यकर्ताओं ने किया एलजी हाउस का घेराव

कंझावला मामले (Delhi Car Accident) को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान आप कार्यकर्ता एलजी वीके सक्सेना से उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एलजी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

घटना से आक्रोशित हुए लोग, भीड़ ने घेरा थाना

कंझावला इलाके में हुई इस दर्दनाक घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को आक्रोशित लोगों की भीड़ ने स्थानीय थाने का घेराव किया है। मौके पर जमा लोगों की मांग है कि आरोपितों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने सुल्तानपुरी थाने में पहुंचीं दिल्ली की विधानसभा उपाध्यक्ष व स्थानीय विधायक राखी बिड़लान की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया।

AAP का आरोप – पांचवां आरोपित है भाजपा नेता

आप ने कहा कि इस मामले में जो पांचवां आरोपित मनोज मित्तल है वह भाजपा का नेता है। सुल्तानपुरी थाने के पास ही उसका होर्डिंग लगा हुआ है। जिस थाने में उसे रखा गया है। आप ने आरोप लगाया है कि इसलिए इस मामले में लीपापोती की जा रही है।

इसके अलावा आप ने सवाल उठाया है कि अभी तक इलाके के डीसीपी और थानाध्यक्ष को निलंबित क्यों नहीं किया गया है। आप ने कहा कि चश्मदीद ने कार में फंसी युवती के बारे में जानकारी देने के लिए 22 बार फोन किए, मगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।

सभी आरोपितों को फांसी हो- सीएम केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राजघाट पर 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करते हुए सुल्तानपुरी में युवती को कई किलोमीटर तक कार से घसीटकर मार देने के मामले में सभी आरोपितों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से बहुत दुखी हूं, हम सब को यही प्रयास करना है कि इसमें शामिल अपराधियों को फांसी की सजा हो।

एलजी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

उन्होंने आगे कहा, “कंझावला कांड पर एलजी से बात की है। उनसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया, उनके खिलाफ आईपीसी की सख्त से सख्त धाराएं लगाई जानी चाहिए। उनके उच्च राजनीतिक संबंध होने पर भी कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह कड़ी कार्रवाई करेंगे।”

Joshimath News : जोशीमठ के भूधंसाव पर मुख्यमंत्री ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Demonetisation Verdict : नोटबंदी सही थी या गलत? जानें न्यायमूर्ति नागरत्ना ने क्या कहा

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नई दिल्ली। Demonetisation Verdict  मोदी सरकार द्वारा 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Verdict on Notebandi) द्वारा क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार ने आरबीआई से गहन चर्चा के बाद ही यह फैसला लिया है। इस बीच पांच जजों की पीठ द्वारा सुनाए गए इस फैसले में एक जज ने असहमति जताई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरथना ने नोटबंदी को गैरकानूनी बताया।

Joshimath News : जोशीमठ के भूधंसाव पर मुख्यमंत्री ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

कानून बनाकर की जानी चाहिए थी नोटबंदी

नोटबंदी पर असहमति का फैसला सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बी वी नागरथना ने कहा कि 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की पूरी शृंखला को एक कानून के जरिए खत्म किया जाना चाहिए न कि एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से। जज ने कहा कि संसद को इतने महत्वपूर्ण महत्व के मामले में अलग नहीं छोड़ा जा सकता है।

RBI ने स्वतंत्र रूप से नहीं लिया फैसला (Demonetisation Verdict)

न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि केंद्र द्वारा नोटों की एक पूरी श्रृंखला का विमुद्रीकरण करना कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है जिसके देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर व्यापक असर हुए हैं। जज ने यह भी कहा कि इस फैसले से ऐसा लगता है कि RBI ने जल्दबाजी में केवल सरकार का फैसला मानने के लिए 24 घंटों में नोटबंदी को हरी झंड़ी दी हो।

संसद लोकतंत्र का आधार

न्यायाधीश ने कहा कि प्रस्ताव केंद्र से आया था जबकि आरबीआई की राय मांगी गई थी और केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई ऐसी राय को आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत ‘सिफारिश’ के रूप में नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि संसद लोकतंत्र का आधार है और इसके बिना, लोकतंत्र पनप नहीं सकता। फैसले का जिक्र करते हुए जज ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं किया जा सकता।

पीठ ने 4-1 से सुनाया फैसला

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही बताते हुए 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार के नोटबंदी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं थी। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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Joshimath News : जोशीमठ के भूधंसाव पर मुख्यमंत्री ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

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देहरादून Joshimath News : जोशीमठ में हो रहे भूधंसाव के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के जिलाधिकारी से विशेषज्ञ कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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साथ ही निर्देश दिए हैं कि प्रभावित नागरिकों की यथासंभव मदद की जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद मीडिया से यह जानकारी साझा की। भट्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि रिपोर्ट मिलने पर बिना देरी के उचित कार्रवाई की जाएगी।

जोशीमठ में भूधंसाव की समस्या के संबंध में विस्तार से चर्चा की (Joshimath News)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट के अनुसार मुख्यमंत्री से मुलाकात में उन्होंने जोशीमठ में भूधंसाव की समस्या के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

साथ ही भूधंसाव के कारण भवनों में दरारें पडऩे की वर्तमान व पूर्ववर्ती घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने प्रभावितों को अधिक से अधिक मदद व राहत पहुंचाने और समस्या के समाधान के लिए विस्तृत नीति बनाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया।

भट्ट ने बताया कि चर्चा के उपरांत मुख्यमंत्री धामी ने चमोली के जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता कर विशेषज्ञ कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट भेजने और प्रभावितों को सभी संभव राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

साथ ही कहा कि रिपोर्ट के आधार पर प्रभावितों का जोशीमठ अथवा अन्यत्र स्थान पर पुनर्वास या फिर कोई अन्य उपाय, जो भी बेहतर होगा उस पर अमल किया जाएगा।

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