Wednesday, July 29, 2026
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Turkey-Syria earthquake : सफल ऑपरेशन के बाद भारत लौटी NDRF की टीम

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नई दिल्ली। Turkey-Syria earthquake : 6 फरवरी को तुर्किये-सीरिया में भूकंप से पूरा देश तहस-नहस हो गया। तुर्किये की मदद के लिए भारत से भी NDRF की टीम भेजी गई थी, जो अब वापस वतन लौट आई है। बता दें कि इस टीम में डॉग स्क्वाड के सदस्य रैम्बो और हनी भी शामिल हैं। इसके अलावा 47 सदस्यीय भी हैं, जो शुक्रवार को भारत लौट आए हैं।

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10 दिनों के सफल ऑपरेशन के बाद भारत लौटी टीम

तुर्किये में भूकंप आने के 24 घंटे के भीतर भारत ने एनडीआरएफ की टीमें भेजकर तुर्किये में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। तुर्किये में भूकंप के बाद पहुंची एनडीआरएफ की आठवीं बटालियन के जवानों ने अपने साहसी कार्यों से कई जानें बचाईं। करीब 10 दिनों तक सफल तरीके से ऑपरेशन दोस्त चलाकर एनडीआरएफ की एक टीम शुक्रवार को भारत लौट आई है। एनडीआरएफ जवानों का पहला सी-17 ग्लोबमास्टर विमान सुबह 9:00 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा।

भूकंप को भेजी थी भारत ने मदद (Turkey-Syria earthquake)

बताते चलें कि भारत ने शक्तिशाली भूकंप से प्रभावित तुर्किये को मानवीय सहायता प्रदान की है। एनडीआरएफ के 50 से अधिक कर्मियों के साथ एक भारतीय वायु सेना का सी-17 विमान राहत सामग्री लेकर तुर्किये के लिए रवाना हुआ था। इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड के साथ आवश्यक उपकरण, चिकित्सा आपूर्ति, ड्रिलिंग मशीन समेत अन्य जरुरी सामान शामिल थे।

NDRF टीम का एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत

भारत लौटे एनडीआरएफ के जवानों का हिंडन एयरफोर्स पर एनडीआरएफ के आला अधिकारियों ने ऑपरेशन दोस्त को सफल बनाने पर जोरदार स्वागत किया। एनडीआरएफ के जवान हिंडन एयरपोर्ट से वायु सेना के अधिकारियों से मुखातिब होने के बाद गोविंदपुरम स्थित बटालियन के लिए रवाना हो गए।

6 फरवरी को आया था तुर्किये और सीरिया में भूकंप

बता दें कि इसी महीने 6 फरवरी को तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई थी। जानकारी के अनुसार, इस भूकंप से अब तक 41 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, भूकंप के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए तुर्किये और सीरिया को मदद का भरोसा दिलाया था और इसके तुरंत बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरूआत की थी।

Aadi Mahotsav 2023 : प्रधानमंत्री मोदी ने किया “आदि महोत्सव” का उद्घाटन

Billionaire George Soros : की PM मोदी पर टिप्पणी से भड़की BJP

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नई दिल्ली। Billionaire George Soros  अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और पीएम मोदी उनके निशाने पर हैं।

Aadi Mahotsav 2023 : प्रधानमंत्री मोदी ने किया “आदि महोत्सव” का उद्घाटन

जॉर्ज सोरोस पर निशाना

स्मृति ईरानी ने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे और PM मोदी को अपने वार का मुख्य बिन्दु बनाएंगे। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वे हिन्दुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जो हिन्दुस्तान के हितों की नहीं उनके हितों की रक्षा करेंगे। इसका मुंहतोड़ जवाब हर भारतीय को देना चाहिए।

जॉर्ज सोरोस’ कर रहे हैं ‘पीएम मोदी को टारगेट

साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि जॉर्ज सोरोस के बयानों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने विशेष रूप से पीएम मोदी जैसे नेताओं को लक्षित करने के लिए एक अरब डॉलर से अधिक की फंडिंग की घोषणा की है। जॉर्ज सोरोस एक ऐसी सरकार चाहते हैं, जो उनकी नापाक योजनाओं को सफल बनाने के लिए उनकी जरूरतों के अनुकूल हो।

हिंदुस्तानी को देना चाहिए मुंहतोड़ जवाब (Billionaire George Soros)

भाजपा नेता ने देश से आह्वान किया है कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं यह कहना चाहती हूं कि एक विदेशी ताकत, जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ध्वस्त करेंगे उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए।

कौन हैं जॉर्ज सोरोस ?

बता दें कि जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर क्रोनी कैपटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी से मधुर संबंध हैं। उन्होंने ये बात जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कही। जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर अदाणी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। जिस पर अब भाजपा ने पलटवार किया है।

Bharatiya Janata Party Youth Front : के पदाधिकारियों ने CM का किया आभार व्यक्त

Aadi Mahotsav 2023 : प्रधानमंत्री मोदी ने किया “आदि महोत्सव” का उद्घाटन

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नई दिल्ली। Aadi Mahotsav 2023 :  गुरुवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल “आदि महोत्सव” का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। आदि महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे।

Bharatiya Janata Party Youth Front : के पदाधिकारियों ने CM का किया आभार व्यक्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र पर चल रहा है। अब सरकार दिल्ली से उससे मिलने जाती है जिसे दूर समझा जाता था। जो खुद को दूर समझता था उसे अब मुख्यधारा में लाया जा रहा है।

आगे उन्होंने कहा पिछले 8-9 सालों में आदिवासी समुदाय से जुड़े आदि महोत्सव जैसे आयोजन देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। मैं खुद ऐसे कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनता हूं। आदिवासी समुदाय का कल्याण मेरे लिए व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं का विषय भी है।

जनजातीय समाज के योगदान का हो उचित सम्मान (Aadi Mahotsav 2023)

पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए कदम उठाने में सबसे आगे रहे हैं और वह देश के विकास में उनके योगदान का उचित सम्मान भी करते हैं। आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला आदि महोत्सव, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की एक वार्षिक पहल है।

16 से 27 फरवरी तक ध्यानचंद स्टेडियम में होंगे आयोजन

इस साल इस कार्यक्रम का आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। पीएमओ के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर 200 से अधिक स्टालों में देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

वाणिज्य और पारंपरिक कला की दिखेगी झलक

जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के अनुसार आदिवासियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने और उनकी कला-संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में आदिवासी शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार से लोगों को सीधे रूबरू होने का मौका मिलेगा। हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि आकर्षण का केंद्र रहेगा।

मिलेगा आदिवासी जायके का लुत्फ

बता दें कि इस 11 दिवसीय मेले में 28 राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार हिस्सा लेंगे। 13 राज्यों के आदिवासी रसोइए मिलेट्स में जायके का तड़का लगाएंगे, जिसमें रागी हलवा, कोदो की खीर, मांडिया सूप, रागी बड़ा, बाजरा की रोटी, बाजरा का चुरमा, मडुआ की रोटी, भेल, कश्मीरी रायता, कबाब रोगन जोश का जायका खास तौर पर मिलेगा। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर के आदिवासी जायके का लुत्फ भी मिलेगा।

Bharatiya Janata Party Youth Front : के पदाधिकारियों ने CM का किया आभार व्यक्त

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देहरादून: Bharatiya Janata Party Youth Front  उत्तराखण्ड में नकल विरोधी कानून लागू किये जाने पर सचिवालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशांक रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारत का सबसे कठोर नकल विरोधी अध्यादेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम ईमानदार, मेहनती एवं मेधावी युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार नकल माफियाओं पर इतनी कठोर कारवाई की गई है। (Bharatiya Janata Party Youth Front) भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में लागू किये गये नकल विरोधी कानून के ऐतिहासिक निर्णय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भाजयुमो द्वारा प्रदेशभर में जागरूकता रैली का आयोजन किया जायेगा।

Maharashtra Politics : शिवसेना पर किसका अधिकार? SC ने सुरक्षित रखा फैसला

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के बेटे एवं बेटियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जायेगा। गरीब बच्चों को भी नौकरी के पूरे अवसर मिले, इसके लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वालों और करवाने वालों के लिए सख्त सजा का इसमें प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर युवाओं को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं, कि आने वाले कुछ सालों में राज्य में भर्ती परीक्षाएं न हों, जिससे सरकार की छवि खराब हो। सरकार राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। हमारे युवा बेटों और बेटियों की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने से प्रदेश के युवाओं में ऊर्जा का संचार हुआ है।

इस अवसर पर भाजयुमो के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

Rishikesh News : उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में ड्रोन से दवा भेजेगा एम्स

Maharashtra Politics : शिवसेना पर किसका अधिकार? SC ने सुरक्षित रखा फैसला

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नई दिल्ली। Maharashtra Politics  गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के बंटवारे के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं को लेकर सुनवाई हुई। 2016 के नबाम-रेबिया फैसले पर पुनर्विचार के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाएगा या नहीं, इस पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Rishikesh News : उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में ड्रोन से दवा भेजेगा एम्स

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, “दोनों पक्षों के वकीलों को सुना। मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने के लिए नबाम रेबिया केस हवाला दिया जाए, इसको लेकर सुनवाई हुई। आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।”

सात सदस्यीय बेंच को सौंपने की मांग

शिवसेना (उद्धव गुट) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को सात सदस्यीय बेंच को सौंपने की मांग की है। उद्धव गुट की तरफ से नबाम रेबिया के फैसले पर भी विचार करने की अपील की गई है।

मामले को बड़ी बेंच के पास भेजे जाने का विरोध

वहीं, शिंदे ग्रुप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और एनके कौल ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजे जाने का विरोध किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस मामले को बड़ी पीठ को सौंपने के किसी भी कदम का विरोध किया।

क्या है नबाम रेबिया केस?

गौरतलब है कि साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नबाम तुकी के नेतृत्व वाली सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर विधानसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में लंबित है तो विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

ED Raid In UP : UP के कई शहरों में ED की रेड, स्कालरशिप स्कैम का मामला

Rishikesh News : उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में ड्रोन से दवा भेजेगा एम्स

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ऋषिकेश। Rishikesh News  अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कदम और बढ़ाया है। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने अब ड्रोन के माध्यम से दवा मिशन की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में टीबी से ग्रसित मरीज को दवा भेजने का संकल्प धरातल पर उतारने का काम किया है। बुधवार को ऋषिकेश एम्स के हेलीपैड पर ड्रोन सेवा का आसपास क्षेत्र में परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। इस सफलता के बाद एम्स ऋषिकेश गुरुवार यानी आज पहली बार टिहरी जनपद में ड्रोन के जरिये टीबी के मरीजों के लिए दवा भेजेगा। वापसी में यह ड्रोन मरीजों के सैंपल लेकर एम्स में जांच के लिए लाएगा।

ED Raid In UP : UP के कई शहरों में ED की रेड, स्कालरशिप स्कैम का मामला

कम समय में हो जाएगा काम (Rishikesh News)

संस्थान कार्यकारी निदेशक ने पूर्व में कहा था कि हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में जहां सड़क मार्ग के जरिये जरूरतमंदों तक दवाओं को भेजने और वहां से आवश्यक सेंपल एम्स ऋषिकेश तक लाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। उन स्थानों के लिए ड्रोन सेवा बेहतर विकल्प बन सकती है। इस विकल्प पर उन्होंने काम भी किया, जिसका फलित यह हुआ कि यहां ड्रोन सेवा का परीक्षण सफल रहा। बुधवार को एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड पर ड्रोन से दवा भेजने का परीक्षण किया गया। ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर आसपास क्षेत्र में ड्रोन का दवा के बाक्स के साथ ट्रायल किया गया, यह परीक्षण सफल रहा।

क्या कहती हैं कार्यकारी निदेशक

कार्यकारी निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास उत्तराखंड के समस्त दुर्गम क्षेत्र में जरूरतमंदों तक आवश्यक दवा पहुंचाना है। विशेष रूप से उत्तराखंड में क्षय रोग नियंत्रण की दिशा में हमने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत का संकल्प दोहराया था। इस संकल्प को हमने उत्तराखंड में साकार करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि ड्रोन से दवा भेजने के अभियान के तहत सभी होमवर्क पूरा करने के बाद बुधवार को इसका ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। अभी हमने उत्तराखंड के जनपद टिहरी गढ़वाल को इस सेवा के लिए चुना है।

एक घंटे के सफर में पहुंचेगा दवा

आज एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड से टिहरी गढ़वाल के लिए टीबी की दवा लेकर ड्रोन उड़ान भरेगा। करीब एक घंटा इस सफर में लगेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिहरी में चिकित्सक और स्टाफ की टीम ड्रोन से भेजे जाने वाली इन दवाओं को प्राप्त करेगी। वहां से ड्रोन के माध्यम से मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स ऋषिकेश तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारा लंबी दूरी का यह प्रयास सफल रहा तो उत्तराखंड के अन्य जनपद में स्थित दुर्गम क्षेत्र में भी ड्रोन से दवा भेजने का काम शुरू किया जाएगा। प्रथम चरण में हमने इस कार्य के लिए चार ड्रोन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है।

India-China border dispute : भारत-चीन सीमा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला

ED Raid In UP : UP के कई शहरों में ED की रेड, स्कालरशिप स्कैम का मामला

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लखनऊ। ED Raid In UP  गुरुवार सुबह से यूपी में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम की कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई जारी है। छापेमारी हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, फर्रूखाबाद आदि ज‍िलों में चल रही है। अभी तक प्राप्‍त जानकारी के अनुसार मामला स्कालरशिप स्कैम का है। कई एजुकेशनल व मेड‍िकल इंस्टिट्यूट ED के न‍िशाने पर हैं।

India-China border dispute : भारत-चीन सीमा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला

फर्रुखाबाद में चिकित्सक के घर (ED Raid In UP)

बताया जा रहा है कि ED की टीम फर्रुखाबाद शहर में डा. ओमप्रकाश इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट टेक्नोलाजी कालेज के संचालक डा. प्रभात गुप्ता व उनके पुत्र शिवम गुप्ता के प्रतिष्ठानों और घर पर सुबह छापेमारी शुरू की।

आज सुबह तीन कारों से पहुंचे टीम के सभी सदस्य घर में प्रवेश कर गए। घर के निचले तल पर डा. प्रभात गुप्ता का अस्पताल हैै, जिसमें अल्ट्रासाउंड सेंटर भी संचालित है। सुरक्षा कर्मियों ने न किसी को अंदर प्रवेश करने दिया और अंदर मौजूद लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया।

साथ ही शिवम गुप्ता द्वारा संचालित इटावा-बरेली हाईवे पर सकवाई के पास स्थित डा. ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट कालेज में भी एक अलग से टीम पहुंची। वहां पर कालेज का गेट बंद कर अंदर अभिलेखों की जांच कर रही है। वहीं टीम के अधिकारी कुछ भी जानकारी देने से मना कर रहे हैं।

साथ ही यह किस विभाग की टीम है, स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बनता दे कि डा. ओमप्रकाश गुप्ता एजूकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ आइटीआइ प्रधानाचार्य की ओर से 1.23 करोड़ के अग्रिम भुगतान लेने के बावजूद प्रशिक्षण शुरू न कराने के मामले में विगत 24 जनवरी को एफआइआर दर्ज कराई गई थी।

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए शहर के मोहल्ला महावीरगंज स्थित डा. ओमप्रकाश गुप्ता एजूकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ 500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने को विगत 11 जून 2021 को अनुबंध किया गया था। प्रथम किस्त के रूप में कुल परियोजना लागत 4.50 करोड़ के सापेक्ष 1.23 करोड़ की अग्रिम धनराशि दी गई थी।

हरदोई में फार्मेसी कालेज में ईडी ने मारा छापा

हरदोई में ईडी ने लखनऊ की सीमा के पास अतरौली क्षेत्र के जीविका कालेज आफ फार्मेसी, कुकरा में मारा छापा।गांव के ही रामगोपाल का है काजेल, उनकी मां हैं प्रधान। टीम अभिलेखों की कर रही जांच। छात्रवृत्ति के मामले में प्रदेश के कुछ स्थानों पर चल रही कार्रवाई में शामिल है छापा।

India-China border dispute : भारत-चीन सीमा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। India-China border dispute :  भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य स्तर की वार्ता भी हो चुकी है। इसी बीच बुधवार को भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया।

Adani Row : सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज करेंगे अदाणी ग्रुप मामले की जांच?

परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 7 नई बटालियन की स्थापना को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 नई बटालियन, 9,400 कर्मियों के साथ 1 ऑपरेशनल बेस की स्थापना को अपनी मंजूरी दी है।

14 दौर की हो चुकी वार्ता (India-China border dispute)

सीमा विवाद से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 14 दौर की सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है। ऐसे में कई जगहों को लेकर जमी हुई बर्फ भी पिछली है। इसके बावजूद कुछ इलाकों को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है।

तवांग में हुई थी झड़प

पिछले साल 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। इस दौरान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के जवानों ने एलएसी को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों की कार्रवाई ने पीएलए की योजना को विफल कर दिया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 30 सैनिक घायल हुए थे। घायलों में ज्यादा संख्या चीनी सैनिकों की बताई जा रही थी।

Meghalaya Elections 2023 : मेघालय में BJP का घोषणा पत्र जारी, जानें बीजेपी ने क्या-क्या किए वादे?

Adani Row : सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज करेंगे अदाणी ग्रुप मामले की जांच?

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नई दिल्ली। Adani Row :  कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। अदाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुद्दे पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट शीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच की मांग करने वाली कांग्रेस नेता की एक नई याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने माना कि याचिका पर सुनवाई की तत्काल जरूरत है।

Meghalaya Elections 2023 : मेघालय में BJP का घोषणा पत्र जारी, जानें बीजेपी ने क्या-क्या किए वादे?

सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख सूचीबद्ध

दोनों जजों की बेंच ने शुरू में सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। हालांकि, जब वकील ने बताया कि 17 फरवरी को दो अन्य पीआईएल सूचीबद्ध हैं, तब अदालत ने तारीख बदली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जया ठाकुर ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा जनता का पैसा अदाणी एंटरप्राइजेज में निवेश करने पर उनकी भूमिका की जांच के लिए निर्देश देने की भी मांग की है।

समिति गठन पर राजी केंद्र सरकार (Adani Row)

इससे पहले, सोमवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शेयर बाजार के लिए नियामकीय तंत्र को और मजबूत करने के लिए शीर्ष कोर्ट की ओर से किसी समिति का गठन किया जाता है तो उसे आपत्ति नहीं है। केंद्र द्वारा कहा गया कि समिति के काम करने के दायरे व अधिकार का फैसला केंद्र सरकार को करने दें। वह समिति के लिए बंद लिफाफे में विशेषज्ञों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।

बता दें कि कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी और भारत सरकार से निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर निगरानी तंत्र बनाने पर विचार मांगे थे। साथ ही भारतीय निवशकों को हुए भारी नुकसान पर चिंता जताई थी।

Jharkhand : पलामू में धार्मिक स्‍थल से पत्थरबाजी, धारा 144 लागू

Meghalaya Elections 2023 : मेघालय में BJP का घोषणा पत्र जारी, जानें बीजेपी ने क्या-क्या किए वादे?

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नई दिल्ली। Meghalaya Elections 2023  मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार सुबह पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित भी किया।

Jharkhand : पलामू में धार्मिक स्‍थल से पत्थरबाजी, धारा 144 लागू

जेपी नड्डा ने कहा, “मुझे मेघालय के लिए घोषणापत्र पेश करते हुए खुशी हो रही है। मेघालय संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध राज्य है। राज्य के समृद्ध होने की बहुत गुंजाइश है और हम भाजपा के नेतृत्व में इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं।” नड्डा ने आगे कहा कि विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा है और मेघालय भी इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार राज्य के विकास में बाधक रहा है।

‘मेगा मेघालय’ की आकांक्षा

नड्डा ने कहा कि स्पीड, स्केल और स्किल तीन पहलू हैं जिन्हें अच्छी तरह से मैनेज किया जाना है। हमें राज्य के लिए बड़ी कल्पना करनी है- हम ‘ ‘ की आकांक्षा रखते हैं। हमें एक मजबूत मेघालय चाहिए, जो मजबूत बीजेपी से ही संभव है।

7वां वेतन आयोग लागू करेंगे (Meghalaya Elections 2023)

नड्डा ने इस दौरान लोकलुभावन वादे भी किये। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मेघालय में 7वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है। साथ ही, हम किसानों के लाभ के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता को 2,000 रुपये तक बढ़ाएंगे।

बच्ची के पैदा होने पर 50 हजार रुपये

नड्डा ने कहा कि बच्चियों के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत बेटी पैदा होने पर 50 हजार रुपये का बॉन्ड दिया जाएगा। केजी से स्नातक तक उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

दो मुफ्त गैस सिलेंडर का एलान

इसके अलावा घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने का एलान किया गया है। नड्डा ने कहा कि युवाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

नड्डा ने कहा कि प्रदेश में वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना शुरू होगी। इसके तहत भूमिहीन किसानों को 3,000 और रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता और मछुआरों के लिए छह हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया है।

Uttarakhand Cooperative Department : की पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक

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