Joshimath Case : जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज घटकर 100 एल.पी.एम हुआ
Helicopter Crash : यूक्रेन में हेलीकॅाप्टर हादसा में गृह मंत्री समेत 16 लोगों की मौत
कीव। Helicopter Crash यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बड़ा हेलीकॅाप्टर हादसा (Helicopter Crash in Ukraine) हुआ है। बुधवार को यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर ब्रोवेरी टाउन में यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिर्स्की (Denys Monastyrsky) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 16 लोगों की मौत हो गई है।
PPC 2023 : पीएम मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पे चर्चा
जानकारी के मुताबिक, यह हेलीकॅाप्टर बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 22 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 बच्चे शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में दो बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में यूक्रेन की सरकार के 3 मंत्रियों की मौत हो गई है।
दुर्घटना पर रूस ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है
अधिकारियों ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि, इस दुर्घटना पर रूस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख इहोर क्लेमेंको ने जानकारी दी कि इस हादसे में गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिरस्की समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई है। गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिर्स्की के अलावा उनके पहले डिप्टी येवेन येनिन और स्टेट सेक्रेट्री यूरी लुबकोविच की मौत हुई है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिलो टिमोशेंको ने टेलीग्राम पर लिखा, ‘हम हताहतों और परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।’ बता दें कि सोशल मीडिया पर हेलीकॅाप्टर हादसे (Helicopter Crash) की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। जिसमें देखा जा सकता है कि लोग चीख-पुकार मचा रहे हैं।
SIMI Ban : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिमी पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया
PPC 2023 : पीएम मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पे चर्चा
देहरादून: PPC 2023 शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया सेंटर, सचिवालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि 27 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली से छात्रों से ‘परीक्षा पर चर्चा’ (PPC 2023) कार्यक्रम के माध्यम से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण 09 से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थी, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के अभिभावक देख सकें। इसके लिए सभी विद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कार्यक्रम में राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के छात्र भी जुड़ेगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से संवाद के लिए उत्तराखण्ड से 02 बच्चों का नामांकन हुआ है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगें।
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मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, राज्य के पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता, शिक्षा, कला एवं संस्कृति से जुड़े महानुभाव एवं नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। राज्य के 65464 शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित होगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम (Pariksha Pe Charcha 2023) के व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत दिनांक 20 से 23 जनवरी 2023 तक परीक्षा में चर्चा के थीम से सम्बन्धित कला / पेंटिंग प्रतियोगिता राज्य के 95 विकासखण्ड एवं 8 नगर निगमों में स्थित विद्यालयों में आयोजित की जायेगी। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार दिये जायेंगे। 25 प्रतिभागियों को पारितोषिक एवं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे। इस कार्यक्रम में छात्रों के लिए जो थीम रखी गई है उनमें अपने स्वतंत्रता सैनानियों को जाने। हमारी संस्कृति ही शान है। मेरी किताब मेरी प्रेरणा। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा। मेरा जीवन मेरा स्वास्थ्य। मेरा स्टार्टअप सपना। सीमाओं के बिना शिक्षा। विद्यालयों में सीखने के लिए खिलौने और खेल है। शिक्षकों के लिए जो थीम रखी गई है उनमें हमारी विरासत। सीखने के लिए समर्थ वातावरण। कौशल के लिए शिक्षा। पाठ्यक्रम का कम भार और परीक्षा के लिए कोई भय नहीं। भविष्य में शिक्षा की चुनौतियाँ शामिल हैं। अभिभावकों के लिए थीम मेरा बच्चा मेरा शिक्षक । प्रौढ शिक्षा : सभी को साक्षर बनायें। सीखना और एक साथ बढ़ना है। इस वर्ष इस कार्यक्रम में 81315 शिक्षक, छात्र एवं अभिभावकों की थीम प्राप्त हुई हैं।
इस अवसर पर सचिव शिक्षा श्री रविनाथ रमन एवं शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।
Delhi Assembly : AAP विधायक ने विधानसभा में लहराईं नोटों की गड्डियां
SIMI Ban : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिमी पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया
नई दिल्ली। SIMI Ban केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। ये हलफनामा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगे प्रतिबंध को लेकर दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिमी पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया है। केंद्र ने कहा है कि सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है।
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
केंद्र ने SC से कहा कि कोई भी संगठन जिसका उद्देश्य भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है, उसे अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केंद्र ने आगे कहा कि उन्हें हमारे धर्मनिरपेक्ष समाज में कायम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
‘देश के कानूनों के विपरीत हैं सिमी के उद्देश्य’
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस हलफनामे पर विचार किया। केंद्र ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया कि सिमी के उद्देश्य देश के कानूनों के विपरीत हैं, क्योंकि संगठन का उद्देश्य इस्लाम के प्रचार में छात्रों और युवाओं को जुटाना और जेहाद के लिए समर्थन प्राप्त करना है।
अवैध गतिविधियों में लिप्त था सिमी
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (SIMI Ban) को बताया कि हमने इस बात पर जोर दिया कि कई सालों तक प्रतिबंधित रहने के बावजूद सिमी ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से अवैध गतिविधियों में लिप्त रहना जारी रखा है, इसलिए उसके खिलाफ एक नया प्रतिबंध लगाया गया।
भारत के लिए खतरा है सिमी
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि 27 सितंबर 2001 से प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद सिमी के कार्यकर्ता आपस में जुड़े हुए हैं और बैठकें भी कर रहे हैं। साथ ही वह षड्यंत्र में भी शामिल हैं। इसके अलावा हथियार और गोला-बारूद भी हासिल कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डाल सकती हैं।
केंद्र ने याचिका को खारिज करने की मांग की
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह सिमी पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करे। वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने केंद्र के हलफनामे पर इस आधार पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। केंद्र की ओर से पेश वकील ने भी स्थगन की मांग की है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों वकीलों के अनुरोध पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।
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नई दिल्ली। Delhi Assembly दिल्ली विधानसभा का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने आज बुधवार को यमुना में प्रदूषण के मुद्दे को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा है।
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उन्होंने सदन में विशेष उल्लेख (नियम संख्या 280) के तहत यमुना में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। महाजन कहा, “केंद्र ने दिल्ली सरकार को 2419 करोड़ रुपये दिए थे। अब सरकार बताए कि वो पैसा कहां गया। क्योंकि यमुना तो और मैली होती जा रही है। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने महाजन से पूछा कि पैसा कब दिया गया था? इस पर जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो स्पीकर ने पैसे वाली बात सदन की कार्यवाही से निकाल दिया।
अस्पताल में भर्ती के लिए रिश्वत का आरोप
वहीं, रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने रोहिणी के अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग अर्दली की भर्ती के लिए रिश्वत लिए जाने का मुद्दा उठाया। वह खुद को चुप रहने के लिए दी गई रिश्वत का पैसा भी सदन में लेकर आए। उन्होंने कहा कि किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। स्पीकर ने यह मुद्दा याचिका समिति को भेजने की बात कही। पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस मुद्दे पर और ठेकेदारी खत्म करने को लेकर चर्चा कराने की मांग की।
यमुना के गंदे पानी को लेकर भाजपा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी। स्पीकर ने कहा, जब तक एलजी सदन की शक्तियों को वापस नहीं करेंगे, उनके किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराएंगे। हंगामे के बीच विपक्ष के कई साथियों को मार्शल आउट किया।
कंझावला हिट एंड ड्रैग केस पर हो सकती है चर्चा
आज सदन में ‘मादक पदार्थों की तस्करी और युवाओं में बढ़ती नशे की लत के कारण राजधानी में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति’ पर चर्चा हो सकती है।
जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी (आप) विधायक राजेंद्र पाल गौतम आज दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के अंतिम दिन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ध्यान मादक पदार्थों की तस्करी और युवाओं में बढ़ती मादक पदार्थों की लत के कारण बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर दिलाएंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के अन्य विधायक आतिशी, मदन लाल और जरनैल सिंह “हाल ही में कंझावला में एक लड़की की हुई मौत को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला सुरक्षा में सुधार” पर चर्चा करेंगे।
सिसोदिया आज वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक लेखा रिपोर्ट पेश करेंगे। वह मंगलवार को सदन में पेश किए गए ‘द दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) बिल, 2023’ को भी पेश करेंगे और पास होने वाले बिल को भी पेश करेंगे।
मार्शल आउट किए गए विपक्ष के छह विधायक
इससे पहले मंगलवार को भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा के विधायक सदन (Delhi Assembly) में काली पगड़ी एवं जैकेट पहनकर पहुंचे तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी एलजी के खिलाफ जमकर हमला किया। जब विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भ्रष्टाचार पर चर्चा न कराकर फिनलैंड में शिक्षकों को नहीं भेजे जाने के मुददे पर चर्चा शुरू करवा दी तो अनेक विपक्षी विधायक इसका विरोध करने लगे।
इस पर अध्यक्ष ने भाजपा के आठ में से छह विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया जबकि उनके समर्थन में दो अन्य वाकआउट कर गए। बाद में इन सभी ने विधानसभा परिसर में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने धरना भी दिया।
कंझावला मामले में एक और आरोपित को जमानत
रोहिणी कोर्ट ने कंझावला मामले में मंगलवार को एक और आरोपित को जमानत दे दी। आरोपित आशुतोष भारद्वाज को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। इससे पहले अंकुश को जमानत दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने याचिका पर सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपित की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई। ऐसे में उसे 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है।
Joshimath News : डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने ली आवास विभाग की बैठक
BJP National President : अगले लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा रहेंगे भाजपा अध्यक्ष
नई दिल्ली। BJP National President भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। मंगलवार को यह फैसला भाजपा कार्यकारिणी बैठक के दौरान लिया गया। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है।
Rahul Gandhi on Varun Gandhi : वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री पर क्या बोले राहुल?
जेपी नड्डा को जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष (BJP National President) बनाया गया था। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। मंगलवार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की स्पीच को मार्गदर्शन वक्तव्य कहा गया है। इसके बाद दो दिन की यह मीटिंग खत्म हो जाएगी।
20 जनवरी को समाप्त हो रहा था कार्यकाल
जेपी नड्डा का तीन साल का कार्यकाल इसी साल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा था। इसके पहले वह जुलाई 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली थी। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार तीन साल के लिए दो कार्यकाल दिए जाने का प्रावधान है। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नड्डा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में दो दिसंबर 1960 को हुआ था।
शाह ने नड्डा के नेतृत्व की भी सराहना की
अमित शाह ने इस दौरान नड्डा के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता में भाजपा को कई अहम चुनावों में जीत मिली। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक राष्ट्रीय राजधानी स्थित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) के कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को शुरु हुई थी।
350 वरिष्ठ नेता इस कार्यकारिणी में भाग ले रहे
प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह कार्यकारिणी स्थल पहुंचे। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के करीब 350 वरिष्ठ नेता इस कार्यकारिणी में भाग ले रहे हैं। इनमें पार्टी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री व पांच उपमुख्यमंत्री तथा 35 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं।
Rahul Gandhi on Varun Gandhi : वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री पर क्या बोले राहुल?
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Joshimath News : मंगलवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री को अवगत कराया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के द्वारा चमोली जिले हेतु महायोजना बनाने का कार्य कार्यदाई संस्था आरईपीएल को दिया गया है। जिसमें चमोली गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, पोखरी, थराली की महायोजना बनाने का कार्य किया जाना है।
Rahul Gandhi on Varun Gandhi : वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री पर क्या बोले राहुल?
इस मौके पर मंत्री ने जोशीमठ (Joshimath News) के घटनाक्रम को देखते हुए निर्देश दिए कि वहां मौजूद विशेषज्ञ व प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए जोशीमठ की समस्या को दूर किए जाने हेतु महा योजना कम समय में तैयार की जाए।
मंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि इस महा योजना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए और उपरोक्त कार्यवाही तत्काल आरंभ की जाए। मंत्री ने अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन को तत्काल कार्यदाई संस्था द्वारा कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कहा कि जोशीमठ (Joshimath News) में भी जाकर समस्त अधिकारी कार्य योजना शीघ्र लागू करें।
मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 63 जगहों पर मास्टर प्लान बनाया जाना है इनमें 43 पहाड़ी, जबकि 20 मैदानी क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हर जिले का मास्टर प्लान अलग-अलग कंपनी तैयार करेगी। इस मौके पर मंत्री ने चमोली में मास्टर प्लान तैयार करने वाली कंपनी आरईपीएल को शीघ्र मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन, अपर आयुक्त आवास श्री पीसी दुमका, चीफ टाउन प्लानर श्री एसएम श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव आवास श्री राजेंद्र सिंह पतियाल उपस्थित रहे।
Joshimath Sinking : जेपी कालोनी से खतरनाक भवन हटाने के आदेश जारी
Rahul Gandhi on Varun Gandhi : वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री पर क्या बोले राहुल?
नई दिल्ली। Rahul Gandhi on Varun Gandhi : भाजपा सांसद वरुण गांधी क्या कांग्रेस में शामिल होंगे। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा कि वरुण की विचारधारा अलग है और मेरी विचारधारा अलग है। उन्हें यहां दिक्कत होगी।
Joshimath Sinking : जेपी कालोनी से खतरनाक भवन हटाने के आदेश जारी
गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की। पत्रकारों ने राहुल से कई सवाल किए। राहुल से वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर भी सवाल पूछा गया था। इस पर राहुल ने अपना जवाब दिया।
वरुण से मिल सकता हूं, गले लगा सकता हूं, लेकिन…
राहुल ने कहा, “मैं उनसे मिल सकता है, उन्हें गले लगा सकता हूं, लेकिन हम दोनों की विचारधारा अलग है। वह भाजपा में हैं अगर वो यहां चलेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है।
आरएसएस पर निशाना
राहुल ने आगे कहा कि मैं आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकता, चाहे मेरी गर्दन काट दो… मैं वहां नहीं जाऊंगा। वरुण ने भाजपा की विचारधारा (Rahul Gandhi on Varun Gandhi) को अपनाया है और मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे परिवार की अलग विचारधारा है और उनकी अलग।
Daroga Bharti 2015 : 2015 में भर्ती 20 दरोगाओं पर गिरी गाज, निलंबित करने के आदेश जारी
Joshimath Sinking : जेपी कालोनी से खतरनाक भवन हटाने के आदेश जारी
देहरादून: Joshimath Sinking जोशीमठ के आपदाग्रस्त क्षेत्र में स्थित जेपी कालोनी के उन सभी घरों और संरचनाओं को यांत्रिक (मैकेनिकल) तरीके से हटाने के आदेश दिए गए हैं, जिनकी रेट्रोफिटिंग संभव नहीं है। आपदा प्रबंधन सचिव डा रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की ब्रीफिंग में यह जानकारी साझा की। उन्होंने यह भी कहा कि जोशीमठ में कुछ स्थानों पर दरारें थोड़ी चौड़ी हुई हैं, लेकिन ये नई नहीं, पुरानी दरारें हैं।
Daroga Bharti 2015 : 2015 में भर्ती 20 दरोगाओं पर गिरी गाज, निलंबित करने के आदेश जारी
दरारों में पानी भरने की आशंका
सर्वे कार्य चल रहा है, इसीलिए ऐसे भवनों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा वर्षा होने पर भूमि में पड़ी दरारों में पानी भरने की आशंका के मद्देनजर इन्हें पाटा जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने जोशीमठ के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआइ) को नोडल बनाया है।
सोमवार को सचिवालय के मीडिया सेंटर में हुई ब्रीफिंग में डा सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ में हाथी पहाड़ की तरफ से लेकर जेपी कालोनी व अलकनंदा नदी तक का क्षेत्र प्रभावित है। इसी क्षेत्र की जमीन के भीतर तनाव है।
दरार वाले भवनों व संरचनाओं को हटाने के लिए कहा
भार कम करने के दृष्टिगत ही जेपी कालोनी के दरार वाले भवनों व संरचनाओं को हटाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि भूमि में पड़ी दरारों को छिपाने की दृष्टि से नहीं, बल्कि वर्षा होने पर इनमें पानी भरने की आशंका से पाटा जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि जेपी कालोनी में फूटी जलधारा से जल प्रवाह में कमी आई है और अब यह 163 एलपीएम है।
अंतरिम रिपोर्ट के स्थान पर फाइनल रिपोर्ट मांगी
जोशीमठ में जेपी कालोनी में फूटी जलधारा के स्रोत का पता लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआइएच) पानी के नमूनों की जांच कर रहा है। शुरुआत में एनआइएच ने पांच नमूने लिए थे, जबकि इस बीच उसने 20 और नमूने लिए।
एनआइएच ने शासन को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, लेकिन अब उससे समग्र व फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है। सचिव आपदा प्रबंधन डा सिन्हा के अनुसार अंतरिम रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं है। इसीलिए उसे फाइनल रिपोर्ट जल्द देने को कहा गया है।
बढ़ी दरारग्रस्त भवनों की संख्या
डा सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ (Joshimath Sinking) में सर्वे चल रहा है। ऐसे में जिन घरों में दरारें पड़ी हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। रविवार को ऐसे भवनों की संख्या 826 थी, जो सोमवार को बढ़कर 849 हो गई। सर्वे जारी है और यह संख्या और बढ़ेगी।
केदारनाथ की तर्ज पर होगा पुनर्निर्माण
आपदा प्रबंधन सचिव डा रंजीत कुमार सिन्हा के अनुसार सभी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट मिलने के बाद विज्ञानियों की समिति गठित की जाएगी, जो इन रिपोर्ट का अध्ययन कर निष्कर्ष पर पहुंचेगी।
भविष्य में यदि जोशीमठ के आपदाग्रस्त क्षेत्र को बसाने की स्थिति बनी तो इसके लिए केदारनाथ की तर्ज पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। सभी के सहयोग से इसे बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा।
तकनीकी का करेंगे इस्तेमाल
डा सिन्हा ने एक प्रश्न पर कहा कि भूधंसाव का उपचार कर जोशीमठ को सुरक्षित करने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके लिए देश अथवा विदेश की सफल तकनीकी को यहां भी अपनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमें यहां की आजीविका समेत सभी विषयों को साथ लेकर चलना है। ऐसे में तकनीकी का उपयोग तो आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं।
कर्णप्रयाग व ऊखीमठ का अध्ययन करेगा आइआइटी
चमोली जिले में ही कर्णप्रयाग में भूधंसाव (Joshimath Sinking) व घरों में दरारें पडऩे के बारे में पूछे जाने पर डा सिन्हा ने कहा कि आइआइटी रुड़की को यहां के जियो फिजिकल सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ऊखीमठ क्षेत्र का भी आइआइटी रुड़की से जियो फिजिकल सर्वे कराया जा रहा है।
अस्थायी पुनर्वास के लिए प्री-फैब घर
डा सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के अस्थायी पुनर्वास के लिए चयनित स्थलों पर प्री-फैब्रिकेटेड घर बनाए जाएंगे। सप्ताहभर के भीतर सीबीआरआइ ऐसे भवनों के माडल तैयार करा देगा। उन्होंने बताया कि प्रभावितों के घरों का आदि का मापन हो रहा है। इसी हिसाब से उनका स्थायी पुनर्वास होगा, लेकिन इसके बारे में निर्णय अलग से लिया जाएगा।
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Daroga Bharti 2015 : 2015 में भर्ती 20 दरोगाओं पर गिरी गाज, निलंबित करने के आदेश जारी
देहरादून Daroga Bharti 2015 : 2015 में हुई दारोगा भर्ती धपले में 20 दारोगाओं पर गाज गिरी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिला प्रभारियों को आदेश जारी कर 2015 में हुए 20 दरोगाओं को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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रुपये देकर भर्ती हुए थे 20 दारोगा
प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि 20 दारोगा रुपये देकर भर्ती हुए थे। बता दें कि वर्ष 2015 में 339 दारोगाओं की भर्ती हुई थी। यूकेएसएसएससी की भर्ती (Daroga Bharti 2015) घपले की जांच के बाद गिरफ्तार किए गए नकल माफिया से जब एसटीएफ ने पूछताछ की तो उस दौरान सामने आया की दारोगा भर्ती में भी नकल हुई थी।
मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में हुई थी भर्ती
करीब आठ वर्ष पूर्व वर्ष 2015 में हुई यह भर्ती तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में हुई थी। दारोगा के 339 पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा की जिम्मेदारी गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर को दी गई थी। उस दौरान भी भर्ती में घपले के आरोप लगे थे, लेकिन सरकार की ओर से जांच न कराने के कारण मामला दब गया।
गिरफ्तार हुआ था पंतनगर यूनिवर्सिटी का एक रिटायर्ड अधिकारी
यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षा की घपलेबाजी में पंतनगर यूनिवर्सिटी का एक रिटायर्ड अधिकारी भी गिरफ्तार हुआ था, जिसके तार नकल माफिया हाकम सिंह रावत के साथ जुड़े। जब गहनता से जांच की गई तो पता चला कि दोनों ने दारोगा भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी करवाई गई थी।
Delhi Politics : टीचर्स की फिनलैंड ट्रेनिंग के मुद्दे पर बवाल, सड़क पर उतरे केजरीवाल
