DEHRADUN:  भाजपा ने पूर्व सीएम हरदा की सोशल पार्टी के राजनैतिक आरोप पर तंज किया कि जिनके लिए लोकल फॉर वोकल का मतलब सिर्फ डेनिस होता था, उनका मजाक उड़ना तो तय था।
प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार में रहते जो राज्य के संसाधनों को लूटने का लाइसेंस देते रहे हों, उनका विकास पर ज्ञान बांटना समझ से परे है। जबकि पीएम मोदी के मार्गदर्शन एवं सीएम धामी के नेतृत्व में लोकल फॉर वोकल के मंत्र पर राज्य विकास की नित नई ऊंचाईयों को छू रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताए गए लोकल का वोकल के मूल मंत्र पर वृहद पैमाने पर शानदार कार्य कर रहा है। एक तरफ वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही, जिससे वहां के लोगों की स्थानीय कला, संस्कृति और परम्पराओं को नई पहचान मिल रही है। आज नीति, माणा, गूंजी, आदि कैलाश, हर्षिल नेलांग घाटी, समेत तमाम सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के साथ स्थानीय स्वरोजगार को लेकर जबरदस्त बदलाव आया है। वहां के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। वहीं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश 3 लाख लखपति दीदी के लक्ष्य की तरफ तेजी से हम बढ़ रहे हैं। मिलेट के उत्पादन और उसके विपणन के साथ जैविक खेती और जड़ी बूटी प्रसंस्करण को लेकर केंद्र की मदद से राज्य सरकार नई नई सफल योजनाओं का संचालन कर रही है।

उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत की काफल पार्टी पर भी तंज किया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का राजनैतिक रसूख और विश्वास समाप्त हो गया है। यही वजह है कि वे मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए ही अपने कार्यक्रम बनाते हैं। उनका यह स्वीकारना कि अपनी सरकार में जब वे लोकल फॉर वोकल की बात करते थे तो लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, बताता है कि तब उनकी जनता में कितनी विश्वसनीयता रही होगी। क्योंकि सत्य यही है कि उनके लिए तब लोकल फॉर वोकल का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेनिस शराब को बढ़ावा देना था। उनके लिए इस नीति का अर्थ लोकल संसाधनों को मुफ्त में अपने लोगों को रेवड़ी की तरह बांटना था।

उन्होंने कहा कि हर चुनाव में हरदा सरकार की गलतियों की माफी मांगते हैं और जनता उन्हें एक नहीं दो-दो बार भी माफ नहीं करती है। वहीं बहुत हैरानी और अफसोस होता है यह जानकर कि अब वो वर्तमान भाजपा सरकार के अच्छे कामों को अपनी सरकार की उपलब्धियों से जोड़ने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। दअरसल सच तो यह कि विगत 8 वर्षों में राज्य में हुई अभूतपूर्व तरक्की का अहसास उनके सिर चढ़कर बोल रहा है।

प्रसिद्ध रंगकर्मी एसपी ममगाईं को नाट्य सम्राट सम्मान

देहरादून : गीता भवन में आयोजित सामरोह में रंगकर्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किया सम्मानित

देहरादून।

मेघदूत नाट्य संस्था के संस्थापक और प्रसिद्ध रंगकर्मी एस.पी. ममगाईं को छह दशक से अधिक की रंगकर्म साधना और नाट्य निर्देशन, लेखन तथा अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री सनातन धर्म सभा, गीता भवन देहरादून ने बीती शाम नाट्य सम्राट अलंकरण से विभूषित किया। मौका था गीता भवन में चल रही रामकथा के समापन समारोह का। इस रामकथा में प्रसिद्ध रामकथा मर्मज्ञ रामकिंकर जी के शिष्य मैथिलीशरण प्रवचन कर रहे थे। श्री ममगाईं को यह सम्मान मानस मर्मज्ञ मैथिलीशरण के हाथों प्रदान किया गया। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष राकेश ओबेरॉय, सचिव विपिन नागलिया और गुलशन खुराना भी इस अवसर पर मौजूद थे।
श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष राकेश ओबेरॉय ने इससे पूर्व रंगकर्म के क्षेत्र में श्री ममगाईं के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि वे पिछले छह दशक से अधिक लम्बे समय से रंगकर्म की साधना में संलग्न हैं और उत्कृष्ट नाट्य परम्परा के संवाहक के रूप में लोकरंजन के सिद्धहस्त निर्देशक और उच्च कोटि के कलाकार हैं। मेघदूत नाट्य संस्था के जरिए श्री ममगाईं ने सैकड़ों युवाओं को रंगकर्म में पारंगत कर बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। इस अतुलनीय योगदान के मद्देनजर श्री ममगाईं को नाट्य सम्राट के सम्मान से अलंकृत कर श्री सनातन धर्म सभा स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। उन्होंने श्री ममगाईं के दीर्घजीवन की कामना करते हुए उनसे और अधिक योगदान की अपेक्षा की।
उल्लेखनीय है कि मेघदूत नाट्य संस्था द्वारा धार्मिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तीन नाटकों की छह प्रस्तुतियां इसी गीता भवन परिसर के सभागार में अतीत में दी जा चुकी हैं और उन नाटकों का अन्यत्र भी मंचन हुआ है, जिन्हें दर्शकों ने मुक्तकंठ से सराहा।
मेघदूत नाट्य संस्था द्वारा अभी हाल में उत्तराखंड की अमर प्रेम कथा “अमर तिलोगा” का मंचन टाऊन हॉल में किया गया था और उससे पूर्व गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस के सुंदर कांड प्रसंग पर आधारित “भय बिनु होई न प्रीत” का मंचन भी किया गया था। इस दोनों नाटकों को दूरदर्शन ने भी प्रसारित किया था। श्री ममगाईं उत्तराखंड में रंगमंच के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने रंगकर्म को मिशन की तरह माना है और इस क्षेत्र में नई पीढ़ी को जोड़कर उन्हें अभिनय के क्षेत्र में ऊंचे पायदान तक पहुंचाया है। श्री सनातन धर्म सभा द्वारा उन्हें नाट्य सम्राट सम्मान से अलंकृत किए जाने पर मेघदूत नाट्य संस्था ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्हें सम्मानित किए जाने के अवसर पर मेघदूत के प्रसिद्ध कलाकार नंदकिशोर त्रिपाठी, विजय डबराल, सपना गुलाटी, सावित्री उनियाल तथा अनेक अन्य लोग मौजूद थे। सभी ने श्री ममगाईं को इस सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की।

पहले चरण में अग्रिम चौकी माणा एवं मलारी के लिए रवाना की गई पोल्ट्री उत्पादों की खेप
– सीडीओ डॉ अभिषेक त्रिपाठी ने झंडी दिखाकर आपूर्ति वाहनो को किया रवाना

DEHRADUN: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के काश्तकारों एक किसानों की आजीविक सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारतीय सेना अब पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। सोमवार को जनपद चमोली में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों माणा एवं मलारी के लिए आपूर्ति की पहली खेप रवाना की गई। सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी ने झंडी दिखाकर आपूर्ति वाहनो को रवाना किया।
पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत उत्तराखण्ड में सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी एवं पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है।
जोशीमठ से रवाना की गई प्रथम खेप में भारतीय सेना की माणा पोस्ट व मलारी पोस्ट को पोल्ट्री की आपूर्ति की गई ,जो स्थानीय पशुपालक श्री गुलशन सिंह राणा एवं श्री सौरभ नेगी द्वारा उपलब्ध करायी गई।
इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर ही एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था प्रदान करना है। इसके माध्यम से उनके उत्पादों का सही मूल्य एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

गौरतलब है कि पशुपालन विभाग द्वारा आईटीबीपी के साथ पूर्व में एमओयू किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, पशुपालकों को स्थानीय बाजार उपलब्ध हुआ है। ं इसी प्रकार सेना को जीवित भेड़ ,बकरी एवं कुक्कुट की आपूर्ति के नये बाजार की संभावना से वाईब्रेंट ग्रामों के पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी का साधन प्राप्त होगा और रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था भी सुनिश्चित हुई है। यह पहल वाइब्रेंट गांवों से पलायन की समस्या को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ अशीम देब व उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी एवं जनपद चमोली के परियोजना समन्वयक डॉ पुनीत भट्ट की उपस्थित रहे।

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*चमोली जनपद से शुरू हुई यह ऐतिहासिक पहल जिसमें भारतीय सेना को स्थानीय किसानों और पशुपालकों द्वारा भेड़, बकरी एवं पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है — आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक मजबूत कदम है। हमारे सीमावर्ती गांवों के पशुपालकों को एक स्थायी और सुनिश्चित बाजार मिलेगा। यह पहल ‘वाइब्रेंट विलेज’ योजना को नई दिशा देने के साथ-साथ गांवों से हो रहे पलायन को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगी।*
*पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया एवं अन्य सदस्यों के साथ बैठक में प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों एवं विकास आवश्यकताओं पर विस्तृत रूप से राज्य का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की ’’ईको सर्विस लागत’’ को देखते हुए ‘‘इनवॉयरमेंटल फेडरललिज्म’’ की भावना के अनुरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति का अनुरोध किया है। साथ ही ’’कर-हस्तांतरण’’ में वन आच्छादन हेतु निर्धारित भार को 20 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। राज्य में वनों के उचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए विशेष अनुदान पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य बेहतर वित्तीय समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित विशिष्ट बैठक में उपस्थित वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, आयोग के सदस्यगणों श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, डा. मनोज पाण्डा, डा. सौम्या कांति घोष, सचिव श्री ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव श्री के.के. मिश्रा का उत्तराखंड राज्य स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखण्ड ने अन्य क्षेत्रों की भांति वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य स्थापना के पश्चात राज्य के आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बाह्य ऋणों पर निर्भर रहना पड़ा। राज्य ने जहां एक ओर विकास के विभिन्न मानकों के आधार पर उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वहीं बजट का आकार एक लाख करोड़ रूपए को पार कर गया है। नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70 प्रतिशत से अधिक भाग वनों से आच्छादित होने के कारण प्रमुख रूप से दो चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां एक ओर वनों के संरक्षण हेतु अधिक व्यय करना पड़ता है, वहीं वन क्षेत्र में किसी अन्य विकास गतिविधि के निषेध के कारण ’’ईको सर्विस लागत’’ का वहन भी करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने ’’इनवॉयरमेंटल फेडरललिज्म’’ की भावना के अनुरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिये जाने, ’’कर-हस्तांतरण’’ में वन आच्छादन हेतु निर्धारित भार को 20 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने और राज्य में वनों के उचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए विशेष अनुदान दिये जाने का अनुरोध किया।

वर्ष 2010 में ’’इंडस्ट्रियल कन्सेसनल पैकेज’’ के खत्म होने के पश्चात हम ’’लोकेशनल डिस्एडवान्टेज’’ की पूर्ति करने में कठिनाई आ रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी अत्यंत सीमित है। इस कारण इन क्षेत्रों के लिए विशेष बजट प्राविधान करने पड़ते हैं। स्मार्ट क्लास, क्लस्टर स्कूल एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कम लागत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही टेली मेडिसन, विशेष एंबुलेंस सेवा तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील राज्य है। इन आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने एवं राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य को सतत आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु स्थापित सारा और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ’’भागीरथ एप’’ की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के इन विशिष्ट प्रयासों के लिए विशेष अनुदान पर विचार किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के फलस्वरूप लागू होने वाले नियमों के कारण उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं सीमित हो गई हैं। जल विद्युत क्षेत्र, विभिन्न कारणों से आर्थिकी में अपेक्षित योगदान नहीं दे पा रहा है, जिससे राजस्व के साथ-साथ रोजगार के क्षेत्र में भी भारी क्षति हो रही है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परियोजनाओं की क्षतिपूर्ति की राशि और संबंधित मैकेनिज्म निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ स्थलों में आने वाली ’’फ्लोटिंग पाप्यूलेशन’’ के कारण परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन एवं अन्य सेवाओं के लिए भी अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ता है। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य में इन्फ्रास्टक्चर के निर्माण में अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री ने ’’कर-हस्तांतरण’’ के अंतर्गत राज्यों के बीच हिस्सेदारी के मानदंडों में टैक्स प्रयास के साथ-साथ ’’राजकोषीय अनुशासन’’ को भी ’’डिवोल्यूशन’’ फॉर्मूले में एक घटक के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ’’रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट’’ के स्थान पर ’’रेवन्यू नीड ग्रान्ट’’ को लागू करना युक्तिसंगत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक संरचना की त्रिविमीयता (थ्री डाइमेनसियेलीटी) के कारण पूंजीगत व्यय तथा अनुरक्षण लागत दोनों ही अधिक होते हैं। राज्य में क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात भी कम है।

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य हर क्षेत्र में तेजी विकास कर रहा है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। बेरोजगारी को कम करने की दिशा में भी राज्य में अच्छा कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जिन चुनौतियों का सामना उत्तराखण्ड समेत अन्य पर्वतीय राज्य कर रहे हैं, उनके समाधान के लिए व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर ने राज्य की विभिन्न चुनौतियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनई, श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, सचिवगण और अपर सचिवगण उपस्थित थे।