Sunday, August 2, 2026
Home Blog Page 60

Uttarakhand Rains : उत्तराखण्ड में अतिवृष्टि के दृष्टिगत सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें – CM

0

देहरादून: Uttarakhand Rains  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि के दृष्टिगत सभी अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने अधिकारियों से अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों एवं वहां किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। अतिवृष्टि के दृष्टिगत 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही यात्रा करें।

Unbelievable henna benefits for hair

मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि के कारण जनपद पौड़ी में हताहत हुए लोगों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। जिला प्रशासन और एस.डी.आर.एफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घायलों को शीघ्र उचित उपचार दिलवाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि अतिवृष्टि से प्रदेश में जहां भी नुकसान हो रहा है, प्रभावितों को मानकों के अनुसार मुआवजा राशि यथाशीघ्र मिल जाय। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से प्रदेश में हुई क्षति का पूरा आंकलन किया जाए।

मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों से भी अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान एवं राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी के संबंध में लगातार जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिला प्रशासन एवं राहत-बचाव में लगे सभी दलों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, डॉ रंजीत सिन्हा, एडीजी श्री ए.पी.अंशुमान, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी एवं अपर सचिव श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल उपस्थित थे।

60 व्यक्तियों की जान गई है (Uttarakhand Rains)

15 जून से अब तक की स्थिति देखें तो इस अवधि में आपदा में 60 व्यक्तियों की जान गई है, जबकि 37 घायल हुए हैं और 17 लापता हैं। इसके अलावा 1329 घरों को क्षति पहुंची है, जिनमें से 35 पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं। 7694 पशु भी काल-कवलित हुए हैं। इसके अलावा कृषि भूमि, सड़कों, पुलों, बागानों आदि को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

Rainbow diet for mental health

 

Tilu Rauteli Awards : 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम ने किया सम्मानित

0

देहरादून: Tilu Rauteli Awards   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को आई.आर.डी.टी सभागार सर्वे चौक में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार 2022-23 प्रदान किये। इस वर्ष 14 महिलाओं को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार एवं 35 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 51-51 हजार रूपये की धनराशि उनके खाते में डिजिटल हस्तांतरित की गई।

How to better manage your time at work

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि  विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित कर वे स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली ने 15 वर्ष की उम्र में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था।
अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रौतेली को उत्तराखंड की झांसी की रानी कहकर याद किया जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने 15 से 22 वर्ष की आयु के मध्य सात युद्ध लड़े और अपनी वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। राज्य सरकार ने तीलू रौतेली पुरुस्कार (Tilu Rauteli Awards) की धनराशि 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरुस्कार की धनराशि भी 21 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। माता-पिता के बाद बच्चों को संस्कार देने की शुरुआत आंगनबाड़ी केंद्रों से ही होती है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 7500 रुपए से बढ़ाकर 9300 रुपए किया है। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का मानदेय 3550 से 5250 रुपए किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास (Tilu Rauteli Awards) के लिए हर क्षेत्र में मातृ शक्ति की बड़ी भूमिका रही है। उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने की मांग हेतु हुए आंदोलन में सबसे बड़ा बलिदान हमारी मातृशक्ति ने ही दिया था। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, चाहे घर हो या युद्ध का मैदान, राजनीति हो या सिनेमा, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या कृषि, शिक्षा और अनुसंधान का क्षेत्र महिलाओं ने हर जगह अपने आपको साबित किया है। आज प्रदेश के सुदूर गांवों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। महिलाओं के पास कौशल की कभी कोई कमी नहीं रही और अब यही कौशल उनकी और उनके परिवारों की आर्थिकी को बल प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, शौचालयों का निर्माण, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष कोष का गठन जैसे अनेक कार्य किये गये हैं। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां एक ओर आर्थिक रूप से अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवंत रखा है।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि तीलू रौतेली के जन्मदिवस के सुवअसर पर आधुनिक तीलू रौतेली व आंगनबाडी कार्यकत्रियों का सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए राज्य में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। दोनों पुरुस्कारों की धनराशि बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक भेदभाव समाप्त कर ही समाज में महिलाओं की तरक्की सुनिश्चित हो सकती है।  उन्होंने तीलू रौतेली एवं ऑगनबाड़ी पुरूस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं को बधाई दी।
इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास श्री हरि चन्द्र सेमवाल एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

Wildlife Board : उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19 वीं बैठक

0

देहरादून: Wildlife Board  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बंदरों और जंगली सूअरों की समस्या को दूर करने के लिए फोकस्ड होकर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बंदरों के बंध्याकरण के लक्ष्य को दोगुना करने के साथ ही इनका प्रैक्टिकल समाधान प्रस्तुत करने को कहा।

Deepika Padukone’s Fitness tips for a toned body

मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपए करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट में लाया जाए।

मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष (Wildlife Board) को कम किए जाने की दृष्टी से आवश्यक कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा वनों के समीप गांव में सोलर लाइट लगाए जाने, पब्लिक अवेयरनेस, पर्याप्त मात्रा में वन कर्मियों की नियुक्ति के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा जिन स्थानों पर मानव वन्यजीव संघर्ष अधिक होते हैं ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए। ताकि लोगों को पहले चेतावनी दी जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायो फेंसिंग पर कार्य किया जाए। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और बायो फेंसिंग को बोर्ड की बैठक का नियमित एजेंडा बनाया जाए।मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वाइल्डलाइफ हेल्पलाइन का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने बाघों की संख्या में उत्तराखंड के तीसरे स्थान पर रहने पर बधाई देते हुए कहा कि इसमें स्थानीय लोग बधाई के विशेष पात्र हैं। राज्य के क्षेत्रफल को देखते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की दृष्टि से इसका व्यापक प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से लंबित टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन भी शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाकर युवाओं को इससे जोड़ा जाए। वनों से लगे ग्रामीण इलाकों के लोगों की वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका होती है। ऐसे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक भी किया जाए, समय-समय पर वन्यजीव रेस्क्यू एवं रैपिड एक्शन फोर्स की ट्रेनिंग भी लोगो को दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चौरासी कुटिया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को टाइम बाउंड तरीके से काम करना होगा। इसमें विलंब होने पर जिम्मेदारी तय की जायेगी। निर्णयों की क्रियान्विति तभी सम्भव है जब सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का संशोधन 2022 लाया गया है। इसके अनेक प्रावधान उत्तराखंड के हित में है। इसकी जानकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूर होनी चाहिए।

बैठक में बताया गया कि मानव वन्यजीव संघर्ष (Wildlife Board) निवारण प्रकोष्ठ और उत्तराखंड मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि की स्थापना की गई है। प्रकोष्ठ के अंतर्गत उत्तराखंड वन्यजीव हेल्पलाइन की भी स्थापना की गई है। मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली का संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें पूर्व में दी जा रही अनुग्रह राशि को बढ़ाने के साथ ही ततैया और मधुमक्खी से मनुष्य की मृत्यु पर भी अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है।

बैठक में केबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक सुश्री रेणु बिष्ट, श्री राम सिंह कैड़ा, मुख्य सचिव श्री एस एस संधु, डीजीपी श्री अशोक कुमार, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक सहित राज्य वन्य जीव बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

Haridwar : मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मदन दास देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की

0

हरिद्वार/देहरादून: Haridwar  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भीमगोडा स्थित कृष्ण कृपा आश्रम में आयोजित श्रद्धाजंलि सभा मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह कार्यवाह श्री मदन दास देवी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री मदन दास देवी जी के निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा तथा वे निरन्तर राष्ट्र के निर्माण में सन्नद्ध रहे, जो हमारे लिये प्रेरणा का स्रोत है।

TIPS TO REDUCE FACE FAT

श्रद्धांजलि सभा में महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद महाराज, भाजपा राजधानी कार्यालय प्रमुख महेंद्र पांडेय, प्रफुल आकांत, डॉ. शैलेन्द्र आदि ने भी श्री मदन दास देवी जी को श्रद्धांजलि दी।

श्री मदन दास देवी जी को श्रद्धाजंलि (Haridwar) देने वालों में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविन्द्र पुरी, महंत रूपेंद्र प्रकाश, महंत राम मुनि, महंत जसविंद्र शास्त्री, महंत विष्णुदास, श्री अनिल गुप्ता, श्री सुनील, श्री दयानन्द, श्री आशीष चैहान, अधिवक्ता परिषद से श्री हरि बोरिकर, श्री उमेश दत्त शर्मा, श्री अमोल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत व श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, रूड़की विधायक प्रदीप बत्रा, हरिद्वार नगर विधायक श्री मदन कौशिक, ऋषिकेश मेयर अनिता ममगाई, श्री पदम सिंह, श्री दिनेश सेमवाल, डॉ. शैलेन्द्र, श्री अजय कुमार, श्री सुरेश जोशी, श्री रमेश गाड़िया, श्री विक्रम, डॉ ममता सिंह, श्री रितांशु कंडारी, श्री नवीन पन्त, पूर्व मेयर हरिद्वार मनोज गर्ग, श्री रोहन सहगल, डॉ. यतींद्र नागयन, श्री विकास तिवारी आदि प्रमुख थे।

श्रद्धांजलि सभा का संचालन श्री कुँवर रोहिताश्व ने किया। श्रद्धांजलि सभा के बाद पूर्व सह कार्यवाह स्वर्गीय मदन दास देवी जी की अस्थियों को पूर्ण विधि विधान से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से विसर्जित किया गया। श्रीगंगा सभा की ओर से अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, सिद्धार्थ चक्रपाणि, उज्ज्वल पण्डित, अनमोल आदि तीर्थ पुरोहित मौजूद थे।

Ministry of Finance : उत्तराखण्ड को विशेष सहायता (ऋण) के लिए 951 करोड़ की स्वीकृति, CM ने व्यक्त किया आभार

Ministry of Finance : उत्तराखण्ड को विशेष सहायता (ऋण) के लिए 951 करोड़ की स्वीकृति, CM ने व्यक्त किया आभार

0

देहरादून: Ministry of Finance  वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश 2023-24 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड को विशेष सहायता (ऋण) के लिए 951 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को प्रदान की गई इस विशेष सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

Rashami Desai’s Summer Outfits That Comfort And Style

वित्त मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of Finance) द्वारा जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 2023-24 के लिए राज्य को विशेष सहायता स्वीकृत की गई है, उनमें जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा के लिए 110 करोड़ रूपये, नैनीताल में मॉडल कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ रूपये, 500 बेड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़ एवं दून मेडिकल कॉलेज कैम्पस के लिए 33.98 करोड़ रूपये की विशेष सहायता प्रदान की गई है।
पीएमजीएसवाई स्टेट शेयर के लिए 56 करोड़ रूपये, रूड़की देवबंद रेल लाईन के लिए 55 करोड़ रूपये, सहसपुर में स्किल हब के लिए 25.91 करोड़ रूपये, फार्म मशीनरी बैंक के लिए 25 करोड़ रूपये, टनकपुर आईएसबीटी के लिए 25 करोड़ रूपये, देहरादून में बस डिपो/वर्कशाप के लिए 25 करोड़ रूपये एवं अल्मोड़ा सीवरेज स्कीम के लिए 20.16 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं में भी विशेष सहायता के तहत भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है।

No Confidence Motion : सरकार के खिलाफ ‘INDIA’ गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव को मिली मंजूरी

0

नई दिल्ली। No Confidence Motion : आज संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) का पांचवां दिन है। बीते चार दिनों से सदन में मणिपुर मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच, विपक्षी दलों के द्वारा आज (बुधवार) को लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाया गया है। लोकसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने सहमति जताई है। इसे लेकर कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है।बता दें कि विपक्ष की मांग है कि मणिपुर मुद्दें पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद बयान दें, जबकि सरकार का कहना है कि वह मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल एक नियम के तहत चर्चा के लिए दबाव डाल रहे हैं।

CM dhami delhi Visit : मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की मुलाकात

राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित

भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है।

अब खरगे ने अमित शाह को लिखा पत्र

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर मुद्दे पर संसद में गतिरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में खरगे ने लिखा है कि एक ही दिन में प्रधानमंत्री देश के विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी दल से जोड़ते हैं और उसी दिन गृहमंत्री भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपेक्षा करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में समन्वय का अभाव वर्षों से दिख रहा था, अब यह खाई सत्तापक्ष के अंदर भी दिखने लगी है। इस पर प्रधान मंत्री द्वारा विपक्षी दलों को दिशाहीन बताना बेतुका ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है।

सोनिया गांधी, फारूक समेत कई विपक्षी सांसदों ने किया समर्थन

लोकसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने का समर्थन कर रहे सांसदों से खड़े होने को कहा। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य गिनती के लिए खड़े हुए। इसके बाद ओम बिरला ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है।

अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी

लोकसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाने को मंजूरी दे ही है। स्पीकर ने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद तारीख का एलान करूंगा। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है।

माइक बंद कर मेरा अपमान किया गया-खरगे

मणिपुर मु्द्दे पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा मे विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। खरगे ने कहा कि सदन में मुझे बोलने नहीं दिया गया और माइक बंद कर मेरा अपमान किया गया।

मणिपुर मुद्दे पर बयान दें पीएम मोदी-नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर मुद्दे पर बयान देना चाहिए। वे सब दिन गायब रहते हैं। मणिपुर में जो भी घटना हो रही हैं, विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहा है।

वे विपक्ष में बने रहना चाहते हैंः रवि किशन

विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि वे (विपक्ष) जानते हैं कि वे 2024 लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। वे विपक्ष में बने रहने का अभ्यास कर रहे हैं।

सांसदों ने कारगिल के योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि

राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। दोनों सदनों के सदस्यों ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर 1999 के कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।

मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, राजद सांसद मनोज कुमार झा, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन और आप सांसद राघा चड्ढा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया है और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की है।

Twitter name change : बदल गया Twitter का नाम, एलन मस्क ने की नए नाम की घोषणा

 

 

 

CM dhami delhi Visit : मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की मुलाकात

0

देहरादून: CM dhami delhi Visit  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को तीन दिनी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्‍होंंने सोमवार को केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कंडाली (बिच्छु घास) से बनी स्टॉल के साथ ही राज्य के अन्य स्थानीय उत्पाद भी भेंट किये। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से सीआइआरएफ के प्रस्तावों पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। केन्द्रीय संड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि सीआइआरएफ में राज्य को 250 करोड़ रूपये की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

Twitter name change : बदल गया Twitter का नाम, एलन मस्क ने की नए नाम की घोषणा

इस दौरान उन्‍होंने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के साथ ही रोप वे व टनल के प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की। इस अवसर पर उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित रहे।

सीएम धामी दिल्ली प्रवास के दौरान पार्टी की नियमित रूप से सांसदों व संगठन के साथ होने वाली बैठक में भी मंगलवार को शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की बैठक केवल विकास के बिंदुओं पर केंद्रित रहेंगी।

आपदा से निबटने को हर प्रयास, हरिद्वार का बड़ा क्षेत्र आपदाग्रस्त

प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आपदा की स्थिति के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष बरसात में बाढ़ व आपदा की स्थिति है। इस संबंध में पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करा दिया गया है। इस विषम परिस्थिति के कारण प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सरकार आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रही है।

बिजली, पानी, पीएमजीएसवाई की सड़कें, नेशनल हाईवे, मरीजों का उपचार, चारधाम आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के जिले के खानपुर, लक्सर, नारसन ब्लाक समेत बड़े क्षेत्र में जलभराव के कारण नुकसान हुआ है। लगभग 21 हजार हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसे आपदाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया है। प्रभावित क्षेत्र में बिजली के बिल और बैंकों की किस्तें तीन माह के लिए स्थगित करने को कहा गया है।

अपराधमुक्त व भ्रष्टाचारमुक्त उत्तराखंड सरकार का संकल्प

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधमुक्त व भ्रष्टाचारमुक्त उत्तराखंड के संकल्प पर लगातार काम कर रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के लिए होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक को कदम उठाए गए हैं। 80 से अधिक गिरफ्तारी की गई हैं। सख्त नकलरोधी कानून बनाया गया है। समान नागरिक संहिता से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ समिति इसके ड्राफ्ट पर काम कर रही है। यह जल्द प्रदेश सरकार को मिल जाएगा।

Parliament : लोकसभा-राज्यसभा में आज भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामा

Twitter name change : बदल गया Twitter का नाम, एलन मस्क ने की नए नाम की घोषणा

0

Twitter name change : एलन मस्क ने Twitter में कई बदलावों के बीच अब इसका नाम भी बदल दिया है। ट्विटर को अब X के नाम से जाना जाएगा। ट्विटर का डोमेन भी अब Twitter.com से X.com हो गया है। यदि आप x.com पर विजिट करते हैं तो यह आपको twitter.com पर रीडायरेक्ट करेगा। एलन मस्क ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है। Twitter के आधिकारिक हैंडल की प्रोफाइल फोटो भी X वाली हो गई है और नाम भी एक्स कर दिया गया है, हालांकि हैंडल अभी भी @twitter है, क्योंकि हैंडल को बदला नहीं जा सकता है। एलन मस्क ने ट्विटर मुख्यालय की एक फोटो शेयर की है जिसपर लेजर लाइट से X लोगो बनाया गया है

Parliament : लोकसभा-राज्यसभा में आज भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामा

Twitter के लोगो को भी एलन मस्क ने बदलने की तैयार कर ली है। मस्क ने ट्वीट करके इस बदलाव का संकेत दिया है। पहले मस्क ने लिखा था कि जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और धीरे-धीरे सभी पक्षियों को अलविदा कह देंगे।

आखिर क्या चाहते हैं एलन मस्क (Twitter name change)

एलन मस्क ने पिछले साल करीब 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदा था। उसके बाद से ही वे ट्विटर से रेवेन्यू जेनरेट करने में जूझ रहे हैं। रेवेन्यू के लिए ही एलन मस्क ने ब्लू टिक को पेड किया यानी अब सिर्फ उसे ही ब्लू टिक मिलेगा जो पैसे देगा। इसके अलावा एलन मस्क ने फ्री अकाउंट से ट्वीट करने और ट्वीट देखने पर भी लिमिट लगा दी है।

साथ ही डायरेक्ट मैसेज को भी पेड करने जा रहे हैं। एलन मस्क ने कटौती के लिए मालिक बनते की ही कई बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाला था जिसमें भारतीय मूल के ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल थे। एलन मस्क जल्द ही ट्विटर का नया लोगो भी जारी कर सकते हैं।

एलन मस्क ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल में भी एक्स का लोगो लगाया है। पहले एलन मस्क की फोटो थी। एलन मस्क ट्विटर को सुपर एप भी बना सकते हैं जिसके बाद एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह की सेवाएं मिलेंगी। आमतौर पर सुपर एप की परिभाषा यही है कि एक ही एप में ग्रोसरी से लेकर सोशल मीडिया और ट्रैवल तक की सेवाएं मिलेंगी।

Gyanvapi Surve : ज्ञानवापी सर्वे पर SC ने 26 तक लगाई रोक

Parliament : लोकसभा-राज्यसभा में आज भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामा

0

Parliament : लोकसभा-राज्यसभा में आज भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच चर्चा नहीं हो पाई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से चर्चा करने की अपील की। हालांकि, लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी तरफ राज्यसभा में सभापति से तीखी बहस के बाद सांसद संजय सिंह को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।

BEST EXERCISES FOR EVERYONE

लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

विपक्ष से चर्चा के लिए तैयार हैं: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने विपक्ष से कहा कि मैं इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा होने दें। यह महत्वपूर्ण है कि देश को इस संवेदनशील मामले पर सच्चाई पता चले। पर पता नहीं क्यों विपक्ष इस मामले पर चर्चा नहीं चाहता।

आप सांसद राघव चड्ढा ने संजय सिंह के निलंबन पर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभापति ने संजय सिंह को निलंबित कर दिया। यह सही नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। सदन के स्थगित होने के बाद हमने सभापति से मुलाकात की और उनसे निलंबन वापस लेने की अपील की। सभापति को सभी सांसदों को बुलाकर बात करनी चाहिए और स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए।

सदन में जारी हंगामे (Parliament) पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा सदन में उपस्थित होकर मुश्किलों को हल किया जा सकता है। वह खुद भी संसद के सदस्य हैं औऱ इसके प्रति जवाबदेह हैं। थरूर ने कहा कि यह इतना अहम मुद्दा है कि सरकार के मुख्य कार्यकारी से कम कोई भी इस पर शुरुआत में नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर मीडिया से बात करना उचित समझा लेकिन जब संसद के सत्र चल रहे हैं तो यह अस्वीकार्य है।

आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। सदन में गतिरोध खत्म करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। बता दें कि मणिपुर मामले पर सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। हंगामे के चलते सोमवार को सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है।

संजय सिंह के संसद (Parliament) के पूरे सत्र से निलंबन को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर संजय सिंह को सच्चाई की आवाज उठाने के लिए निलंबित किया गया है तो हम उससे बिल्कुल भी दुखी नहीं हैं। हमारी कानूनी टीम इस मामले को देखेगी लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

मणिपुर मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में हंगामे के चलते सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। इससे पहले विपक्ष की नारेबाजी के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी दो बजे तक स्थगित कर दी गई थी।

Uttarakhand Cloud Burst : उत्‍तराखंड में फटे बादल, बहीं सड़कें-पुल

Gyanvapi Surve : ज्ञानवापी सर्वे पर SC ने 26 तक लगाई रोक

0

Gyanvapi Surve : सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम पांच बजे तक ज्ञानवापी मामले में एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई के आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और ना ही इसकी कोई योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को दो-तीन दिन टालने की मांग की है।

BEST EXERCISES FOR EVERYONE

हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश

सोमवार को ज्ञानवापी (Gyanvapi Surve) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सर्वे किया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से कहा है कि वह वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें।

मुस्लिम पक्ष ने की दो-तीन दिन तक सर्वे टालने की मांग

मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि एएसआई सर्वे सोमवार को शुरु हुआ है और हमारी अपील है कि इसे दो-तीन दिन तक टाल दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि एएसआई द्वारा कोई खुदाई या तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, ऐसे में मस्जिद में प्रार्थना कैसे प्रभावित हो सकती है? इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग पर भी रोक लगा दी थी तो अब सर्वे की क्या जल्दी है। यह जगह 1500 के दशक से एक मस्जिद रही है। अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई यानी बुधवार तक ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर रोक लगा दी और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने की बात कही है।

Uttarakhand Cloud Burst : उत्‍तराखंड में फटे बादल, बहीं सड़कें-पुल

सुबह खाली पेट गरम पानी पीने के फायदे उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है हालात बेहद डरवाने Zinc Rich Foods, Fruits & Vegetables for women’s diet Yoga Poses to Relieve Period Cramps Yoga Day 2023 : 9 Best Yoga Poses For Beginners
8 Dietary Habits to Cleanse Your Liver Top 8 Ways To Remove Tan Naturally 8 Health Benefits Of Adding Salt To Water Alia Bhatts 7 Best Bold Blouse Designs Pre-Holi Skincare: Protect Your Skin Before Playing with Colors